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Special Pre-Matric Scholarship 2025: Free Residential Education for SC/ST/MBC Students in Rajasthan

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राजस्थान में SC/ST/MBC वर्ग के विद्यार्थियों के लिए विशेष अवसर – कक्षा 6 से 12 तक निःशुल्क आवासीय शिक्षा दिनांक: 25 अप्रैल 2025 सूचना स्रोत: निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर ★ योजना का नाम: विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (SC/ST/MBC वर्ग) ★ पात्रता: सिर्फ राजस्थान राज्य के निवासी छात्र-छात्राएँ वर्तमान में कक्षा 5वीं में अध्ययनरत (शैक्षणिक सत्र 2024–25) अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अति पिछड़ा वर्ग (MBC) के विद्यार्थी छात्र/छात्रा की वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए ★ लाभ: कक्षा 6 से 12 तक निःशुल्क आवासीय शिक्षा (प्रवेश परीक्षा के आधार पर) समस्त शैक्षणिक सामग्री, छात्रावास, भोजन व अन्य सुविधाएं पूरी तरह निःशुल्क आवेदन और चयन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन ★ महत्वपूर्ण तिथियाँ: ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि: 15 मई 2025 प्रवेश परीक्षा तिथि: 01 जून 2025 परीक्षा स्थान: संबंधित जिला मुख्यालय ★ आवेदन प्रक्रिया: विद्यार्थी या अभिभावक राजस्थान शाला दर्पण पोर्टल पर जाएं “ VPMS App...

SIETET Exam Eligibility Changed to 60 Percent – राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला

समान पात्रता परीक्षा (REET-SIETET) के नियमों में बड़ा बदलाव संभव – पात्रता के लिए 60% अंक जरूरी हो सकते हैं

राजस्थान सरकार अब समान पात्रता परीक्षा (SIETET) की पात्रता में बदलाव की तैयारी में है। वर्तमान में 40% अंक (पिछड़े वर्ग को 5% की छूट) प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी पात्र माने जाते हैं, लेकिन अब यह सीमा बढ़ाकर 60% करने का प्रस्ताव है। यह प्रस्ताव REET परीक्षा की तर्ज पर लागू किया जाएगा जिसमें पहले से 60% अंकों की शर्त लागू है।

📌 वर्तमान नियम:

  • SIETET में 40% अंक (पिछड़ों को 5% छूट) पर पात्रता।
  • इससे करीब 11.64 लाख में से 8.78 लाख अभ्यर्थी पात्र हो जाते हैं।

📌 संभावित नया प्रस्ताव:

  • 60% अंक को पात्रता की न्यूनतम शर्त बनाया जाएगा।
  • आरक्षित वर्ग को इसमें 5% की छूट दी जाएगी।
  • यह प्रस्ताव कार्मिक विभाग द्वारा तैयार किया जा रहा है और उच्च स्तर पर इसकी चर्चा हो चुकी है।

🔸 भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और मॉनिटरिंग के निर्देश

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने हाल ही में समीक्षा बैठक में निर्देश दिए कि:

  • भर्तियों की मॉनिटरिंग के लिए एक पोर्टल बनाया जाए।
  • 4 साल में खाली हुए पदों की गणना करके भर्ती प्रक्रिया बढ़ाई जाए।
  • सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में भर्ती के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त होंगे।
  • महिला व बुजुर्ग अभ्यर्थियों को प्राथमिकता मिले।
  • नए जिलों में नए पद सृजित किए जाएं।
  • रिटायरमेंट से खाली हुए पदों की त्वरित गणना हो।
  • सम्पूर्ण भर्ती प्रक्रिया को ऑनलाइन व पारदर्शी बनाया जाए।

📌 निष्कर्ष:

  • अगर नया प्रस्ताव लागू होता है तो SIETET में पात्रता प्राप्त करना कठिन हो जाएगा।
  • इससे गुणवत्ता आधारित चयन प्रणाली को बढ़ावा मिलेगा।
  • साथ ही राज्य में भर्तियों की पारदर्शिता व प्रक्रिया की निगरानी भी सुनिश्चित की जाएगी।

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