"राजकीय कार्यालयों में Inventory Management System (IMS) का कार्यान्वयन – IFMS के तहत एक नवीन पहल"

राजकीय कार्यालयों में Inventory Management System (IMS) का कार्यान्वयन – IFMS के तहत एक नवीन पहल

प्रस्तावना:

राज्य सरकार द्वारा राजकीय कार्यालयों में स्टोर इन्वेंट्री लेखांकन और रिकॉर्डिंग में पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व बढ़ाने हेतु Integrated Financial Management System (IFMS) के तहत Inventory Management System (IMS) विकसित किया गया है। यह पहल सरकारी कार्यालयों के भंडार प्रबंधन को डिजिटल, प्रभावी और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है।


संदर्भ और पृष्ठभूमि

  • प्रसंग: संयुक्त सचिव, वित्त (EAD) विभाग, जयपुर पत्र क्रमांक F4(168)FD/EAD/SPFM-PMU/IMS imp. Status/2025/10272-274 दिनांक 09-04-2025
  • संदर्भ: वित्त सचिव (बजट) वित्त विभाग परिपत्र क्रमांक F1(8)FD/GF&AR/98 PT-1 दिनांक 11-11-2024

IMS के प्रमुख मॉड्यूल

क्र. मॉड्यूल का नाम कार्य विवरण
1 Master Management कार्यालय और वस्तुओं का आधारभूत डाटा प्रबंधन
2 Store Receipts भंडार सामग्री की प्राप्ति और प्रविष्टि
3 Store Issuance सामग्री का निर्गमन एवं वितरण प्रबंधन
4 Non-Working Items अनुपयोगी वस्तुओं का रिकॉर्ड प्रबंधन
5 Disposal Management अनुपयोगी वस्तुओं का निस्तारण
6 Physical Verification भौतिक सत्यापन एवं मिलान प्रक्रिया
7 Stock Reconciliation स्टॉक मिलान और रिपोर्ट संशोधन
8 Reports and Registers रिपोर्टिंग और पंजिका तैयार करना

नोडल अधिकारी

जिला स्तर पर: प्रत्येक जिले के कोषाधिकारी को IMS हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

विभाग स्तर पर: विभाग के उप निदेशक (प्रशासन) को IMS नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।


निष्कर्ष

Inventory Management System (IMS) के कार्यान्वयन से सरकारी भंडार प्रबंधन में पारदर्शिता और दक्षता आएगी। सभी कार्यालयों से अपेक्षा है कि वे इस सिस्टम को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।


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