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Special Pre-Matric Scholarship 2025: Free Residential Education for SC/ST/MBC Students in Rajasthan

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राजस्थान में SC/ST/MBC वर्ग के विद्यार्थियों के लिए विशेष अवसर – कक्षा 6 से 12 तक निःशुल्क आवासीय शिक्षा दिनांक: 25 अप्रैल 2025 सूचना स्रोत: निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर ★ योजना का नाम: विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (SC/ST/MBC वर्ग) ★ पात्रता: सिर्फ राजस्थान राज्य के निवासी छात्र-छात्राएँ वर्तमान में कक्षा 5वीं में अध्ययनरत (शैक्षणिक सत्र 2024–25) अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अति पिछड़ा वर्ग (MBC) के विद्यार्थी छात्र/छात्रा की वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए ★ लाभ: कक्षा 6 से 12 तक निःशुल्क आवासीय शिक्षा (प्रवेश परीक्षा के आधार पर) समस्त शैक्षणिक सामग्री, छात्रावास, भोजन व अन्य सुविधाएं पूरी तरह निःशुल्क आवेदन और चयन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन ★ महत्वपूर्ण तिथियाँ: ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि: 15 मई 2025 प्रवेश परीक्षा तिथि: 01 जून 2025 परीक्षा स्थान: संबंधित जिला मुख्यालय ★ आवेदन प्रक्रिया: विद्यार्थी या अभिभावक राजस्थान शाला दर्पण पोर्टल पर जाएं “ VPMS App...

भारत में जल परिवहन: अंतर्देशीय जलमार्ग और समुद्री परिवहन | सम्पूर्ण अध्ययन UPSC & प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए

भारत में जल परिवहन प्रणाली, जिसमें अंतर्देशीय जलमार्ग और समुद्री परिवहन शामिल हैं, देश की आर्थिक और सामाजिक संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह न केवल माल और यात्रियों की आवाजाही को सुगम बनाती है, बल्कि परिवहन लागत को कम करने और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में भी सहायक है।


अंतर्देशीय जलमार्ग: एक विस्तृत अवलोकन

परिचय

अंतर्देशीय जलमार्गों में नदियाँ, नहरें, झीलें और अन्य नौगम्य जल निकाय शामिल हैं, जो देश के भीतर माल और यात्रियों के परिवहन का साधन प्रदान करते हैं। भारत में लगभग 14,500 किलोमीटर नौगम्य जलमार्ग हैं, जिनमें से 5,200 किलोमीटर नदियाँ और 4,000 किलोमीटर नहरें हैं।

राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016

इस अधिनियम के माध्यम से 111 अंतर्देशीय जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया, जो 24 राज्यों में फैले हुए हैं और कुल 20,275 किलोमीटर की लंबाई को कवर करते हैं।

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI)

1986 में स्थापित IWAI, राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास, रखरखाव और विनियमन के लिए जिम्मेदार स्वायत्त संगठन है।

जलमार्ग विकास परियोजना (JMVP)

सरकार ने जलमार्ग विकास परियोजना (JMVP) की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (गंगा-भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली) पर नौवहन की क्षमता में वृद्धि करना है।

शहरी जल परिवहन प्रणाली

हाल ही में, IWAI ने 17 शहरों में शहरी जल परिवहन प्रणाली विकसित करने की मंजूरी दी है, जो मुख्य भूमि को आस-पास के नगर पालिकाओं, पंचायत क्षेत्रों और द्वीपों से जोड़ती है।


समुद्री परिवहन: भारत का वैश्विक संपर्क

प्रमुख बंदरगाह और उनका महत्व

भारत के समुद्री परिवहन में 12 प्रमुख और 200 से अधिक गैर-प्रमुख बंदरगाह शामिल हैं, जो देश के आयात-निर्यात व्यापार का लगभग 95% भार संभालते हैं। ये बंदरगाह न केवल व्यापार को सुगम बनाते हैं, बल्कि रोजगार सृजन और क्षेत्रीय विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

सागरमाला परियोजना

सागरमाला परियोजना का उद्देश्य तटीय शिपिंग और अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है, जिससे लॉजिस्टिक्स लागत में कमी और आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिले।


जल परिवहन के लाभ

  • लॉजिस्टिक्स लागत में कमी: सड़क और रेल परिवहन की तुलना में जल परिवहन अधिक किफायती है, जिससे कुल लॉजिस्टिक्स लागत में कमी आती है।

  • पर्यावरणीय अनुकूलता: जल परिवहन कम ईंधन खपत और कम कार्बन उत्सर्जन के कारण पर्यावरण के लिए लाभदायक है।

  • भीड़भाड़ में कमी: सड़क और रेल नेटवर्क पर भार कम करके जलमार्ग भीड़भाड़ को कम करने में मदद करते हैं।


चुनौतियाँ और समाधान

चुनौतियाँ

  • बुनियादी ढाँचे की कमी: आधुनिक टर्मिनल, जेटी और नौवहन उपकरणों की सीमित उपलब्धता।

  • नौगम्यता संबंधी समस्याएँ: नदियों में मौसमी उतार-चढ़ाव के कारण नौवहन में बाधाएँ।

  • प्रतिस्पर्धा: सड़क और रेल परिवहन के स्थापित नेटवर्क के साथ प्रतिस्पर्धा।

समाधान

  • निवेश और विकास: बुनियादी ढाँचे के विकास में निवेश बढ़ाना।

  • नीतिगत समर्थन: सरकारी नीतियों और योजनाओं के माध्यम से जल परिवहन को प्रोत्साहन देना।

  • सार्वजनिक-निजी भागीदारी: निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना।


निष्कर्ष

भारत में जल परिवहन, विशेषकर अंतर्देशीय जलमार्ग और समुद्री परिवहन, आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण और लॉजिस्टिक्स दक्षता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरकारी पहलों और नीतियों के माध्यम से इनका सतत विकास देश की परिवहन प्रणाली को और मजबूत करेगा।



📍 UPSC एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी

नीचे दी गई प्रश्नोत्तरी UPSC, राज्य PSC, SSC, रेलवे, बैंकिंग और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण और अपडेटेड है।




🔹 भारत में जल परिवहन - सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी

🛶 अंतर्देशीय जलमार्ग (Inland Waterways) से संबंधित प्रश्न

Q1: भारत में कुल कितने राष्ट्रीय जलमार्ग (National Waterways) हैं?

📌 उत्तर: 111 (राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 के तहत घोषित)

Q2: भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है?

📌 उत्तर: राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (NW-1) गंगा-भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली (1,620 किमी)

Q3: राष्ट्रीय जलमार्ग-1 किन राज्यों से होकर गुजरता है?

📌 उत्तर: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल

Q4: अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) की स्थापना कब हुई थी?

📌 उत्तर: 1986 में (भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण - IWAI)

Q5: अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास के लिए कौन सी योजना लागू की गई है?

📌 उत्तर: जलमार्ग विकास परियोजना (Jal Marg Vikas Project - JMVP)

Q6: जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए कौन-सी प्रमुख सरकारी योजना शुरू की गई है?

📌 उत्तर: 'जलवाहक योजना' (जिसमें 300 किमी से अधिक जलमार्ग परिवहन पर 35% सब्सिडी दी जाती है)

Q7: कौन-सा राष्ट्रीय जलमार्ग पूर्वोत्तर भारत में स्थित है?

📌 उत्तर: राष्ट्रीय जलमार्ग-2 (NW-2) - ब्रह्मपुत्र नदी (असम)

Q8: भारत में जल परिवहन को नियंत्रित करने वाला मंत्रालय कौन-सा है?

📌 उत्तर: पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (Ministry of Ports, Shipping & Waterways)

Q9: किस योजना के तहत भारत में स्मार्ट अंतर्देशीय जल परिवहन विकसित किया जा रहा है?

📌 उत्तर: सागरमाला परियोजना (Sagarmala Project)

Q10: कोचीन शिपयार्ड कहाँ स्थित है?

📌 उत्तर: केरल में (भारत का प्रमुख शिपयार्ड)


⚓ समुद्री परिवहन (Maritime Transport) से संबंधित प्रश्न

Q11: भारत में कुल कितने प्रमुख बंदरगाह (Major Ports) हैं?

📌 उत्तर: 12 प्रमुख बंदरगाह और 200 से अधिक गैर-प्रमुख बंदरगाह

Q12: भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन-सा है?

📌 उत्तर: जवाहारलाल नेहरू पोर्ट (JNPT), नवी मुंबई

Q13: भारत का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह कौन-सा है?

📌 उत्तर: कांडला (दीनदयाल) पोर्ट, गुजरात

Q14: किस बंदरगाह को 'भारत का प्रवेशद्वार' (Gateway of India) कहा जाता है?

📌 उत्तर: मुंबई पोर्ट

Q15: भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन-सा है?

📌 उत्तर: विशाखापत्तनम पोर्ट (आंध्र प्रदेश)

Q16: समुद्री परिवहन के विकास के लिए कौन-सी प्रमुख योजना लागू की गई है?

📌 उत्तर: सागरमाला परियोजना (Sagarmala Project)

Q17: भारत का एकमात्र कॉर्पोरेट बंदरगाह कौन-सा है?

📌 उत्तर: एन्नोर पोर्ट (Kamarajar Port, तमिलनाडु)

Q18: भारत में समुद्री व्यापार का लगभग कितना प्रतिशत समुद्र मार्ग से होता है?

📌 उत्तर: ~95% (भारतीय व्यापार का अधिकांश भाग समुद्री परिवहन पर निर्भर है)

Q19: भारत में किस राज्य में सबसे अधिक बंदरगाह हैं?

📌 उत्तर: गुजरात (42 छोटे व मध्यम बंदरगाह)

Q20: विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित भारतीय समुद्री परिवहन परियोजना कौन-सी है?

📌 उत्तर: भारत-विश्व बैंक समुद्री गलियारा परियोजना


🚢 सागरमाला परियोजना (Sagarmala Project) से संबंधित प्रश्न

Q21: सागरमाला परियोजना का उद्देश्य क्या है?

📌 उत्तर: तटीय और अंतर्देशीय जलमार्गों को मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क से जोड़कर लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना

Q22: सागरमाला परियोजना कब शुरू हुई थी?

📌 उत्तर: 2015 में

Q23: इस योजना के अंतर्गत कितने बंदरगाह विकसित किए जा रहे हैं?

📌 उत्तर: 577 बंदरगाह और संबद्ध विकास परियोजनाएँ

Q24: भारत के किस राज्य में 'दीप सागर टर्मिनल' स्थित है?

📌 उत्तर: गुजरात (मुड्रा पोर्ट पर स्थित)

Q25: सागरमाला परियोजना से भारत की GDP को कितना लाभ होगा?

📌 उत्तर: ~2% की वृद्धि अनुमानित


🌊 भारत में जल परिवहन से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य

🔹 अंतर्देशीय जलमार्गों से परिवहन की लागत: सड़क और रेल मार्ग की तुलना में 30% से 50% कम
🔹 सबसे अधिक व्यस्त अंतर्देशीय जलमार्ग: NW-1 (गंगा)
🔹 विश्व के सबसे बड़े जलमार्ग नेटवर्क में भारत का स्थान: टॉप 10 में
🔹 भारत के सबसे बड़े क्रूज टर्मिनल का स्थान: मुंबई पोर्ट
🔹 2030 तक भारत के जल परिवहन में अनुमानित वृद्धि: 2.5 गुना तक


🔥 निष्कर्ष

📌 भारत में जल परिवहन (अंतर्देशीय जलमार्ग और समुद्री परिवहन) देश की अर्थव्यवस्था और व्यापार के लिए रीढ़ की हड्डी के समान है।
📌 सागरमाला परियोजना और राष्ट्रीय जलमार्ग विकास योजनाएँ, लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने और पर्यावरणीय प्रभाव को घटाने में सहायक साबित हो रही हैं।
📌 सरकारी पहलों और नई नीतियों के कारण भारत का जल परिवहन क्षेत्र 2030 तक वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने की राह पर है।


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